कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है?

कॉर्पोरेट नौकरी में मिलने वाला हेल्थ इंश्योरेंस आमतौर पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। यह पॉलिसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि कंपनी की होती है और नौकरी से सीधे जुड़ी रहती है। जब तक व्यक्ति कंपनी में कार्यरत रहता है, तब तक यह कवरेज उसे और उसके परिवार को सुरक्षा देता है।

जैसे ही नौकरी समाप्त होती है, यह कवरेज भी समाप्त हो सकता है। अधिकतर मामलों में ग्रुप पॉलिसी Last Working Day तक ही वैध रहती है। नोटिस पीरियड पूरा होना या सैलरी सेटलमेंट इस कवरेज को अपने-आप आगे नहीं बढ़ाता। यही वह बिंदु है, जहाँ सबसे बड़ा जोखिम पैदा होता है।

अगर इसी समय कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो व्यक्ति बिना किसी बीमा सुरक्षा के खड़ा हो सकता है और इलाज का पूरा खर्च उसे खुद उठाना पड़ सकता है।

आम गलत धारणाएँ जो नुकसान का कारण बनती हैं

नौकरी छूटने और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ गलतफहमियाँ बहुत आम हैं। पहली यह कि कंपनी कुछ समय तक बीमा चालू रखेगी। कुछ विशेष मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन यह कोई सामान्य नियम नहीं है।

दूसरी गलत धारणा यह है कि भारत में कोई ऐसा कानून होगा जो नौकरी छूटने के बाद भी बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करता होगा। कई लोग दूसरे देशों के उदाहरण सुनकर ऐसा मान लेते हैं, लेकिन भारत में व्यवस्था अलग है। यहाँ बीमा नियामक ने अधिकार दिए हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है।

तीसरी गलत धारणा यह होती है कि नई नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। नई नौकरी में नया बीमा कब लागू होगा और उसकी शर्तें क्या होंगी—यह पहले से तय नहीं होता।

सोच में बदलाव क्यों ज़रूरी है?

कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस किराए के मकान जैसा होता है। नौकरी रही तो मकान रहा, नौकरी गई तो मकान भी छूट सकता है। इसके विपरीत, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अपने घर जैसा होता है, जो नौकरी बदलने या छूटने से प्रभावित नहीं होता।

इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को केवल नौकरी का लाभ नहीं, बल्कि परिवार की बुनियादी सुरक्षा के रूप में देखना ज़रूरी है।

IRDAI के 2020 पोर्टेबिलिटी नियम क्या कहते हैं?

बीमा नियामक IRDAI ने 2020 में हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन से जुड़े स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पॉलिसीधारक नौकरी छूटने जैसी स्थिति में पूरी तरह असुरक्षित न हो जाए।

IRDAI द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी नियम (आधिकारिक दस्तावेज़)

यह PDF भारतीय बीमा नियामक IRDAI द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन से जुड़े आधिकारिक दिशानिर्देशों को दर्शाती है। इसमें ग्रुप से इंडिविजुअल पॉलिसी में बदलाव, वेटिंग पीरियड, अंडरराइटिंग और आवेदन समय-सीमा से जुड़े नियम शामिल हैं।

अगर नई पॉलिसी लेनी पड़े तो किन बातों पर ध्यान दें?

यदि किसी कारण से पोर्टेबिलिटी संभव न हो, तो नई पॉलिसी लेते समय वेटिंग पीरियड, पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज, नेटवर्क अस्पताल और कमरे के किराए जैसी शर्तों को ध्यान से समझना ज़रूरी है।

सुपर टॉप-अप: प्रीमियम संतुलित रखने का तरीका

अगर पूरी पॉलिसी महंगी लग रही हो, तो बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप-अप प्लान एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। इससे बड़े मेडिकल खर्च की स्थिति में सुरक्षा मिलती है और प्रीमियम अपेक्षाकृत कम रहता है।

समझिए कैसे सुपर टॉप-अप आपके पैसे बचाता है (उदाहरण: 30 साल का व्यक्ति, 2025 के अनुमानित प्रीमियम पर)

निष्कर्ष:

नौकरी छूटना अचानक हो सकता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की तैयारी पहले से की जा सकती है। कंपनी के बीमा पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, समय रहते पोर्टेबिलिटी और पर्सनल पॉलिसी के विकल्प समझना बेहद ज़रूरी है। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया निर्णय आपको और आपके परिवार को बड़े आर्थिक जोखिम से बचा सकता है।

"याद रखें, नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन बीमारी के दौरान गंवाया गया समय और पैसा वापस नहीं आता। इसलिए आज ही अपनी पॉलिसी के कागज चेक करें।"

अस्वीकरण

यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी या नई पॉलिसी लेने से पहले अपने बीमा सलाहकार या संबंधित बीमा कंपनी से वर्तमान नियमों और शर्तों की पुष्टि अवश्य करें।